UP News : योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इन 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे 30 औद्योगिक गलियारे, सरकार खरीदेगी इतनी जमीन

UP News : योगी सरकार का बड़ा ऐलान, एक्सप्रेस-वे (Expressway) के माध्यम से प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही अब इन लाइनों पर औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक गलियारे (industrial corridor) विकसित करने की योजना शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने औद्योगिक गलियारे के लिए 30 स्थानों का चयन किया है। यूपीडा प्रदेश में पांच एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा स्थापित करेगा।

इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे शामिल हैं। 5,800 हेक्टेयर में विकसित होने वाले औद्योगिक गलियारे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

सीएम योगी को दी गई जानकारी:
हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी को इन पांच एक्सप्रेसवे के साथ चिह्नित औद्योगिक गलियारों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार, राज्य के 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर 11 स्थलों को औद्योगिक गलियारे के लिए चुना गया है, जो कुल 1,522 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। अनुमानित लागत करीब 2,300 करोड़ रुपये है.

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे: 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय-
इसी प्रकार, सात जिलों को जोड़ने वाले बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर छह स्थलों की पहचान की गई है। इसका प्रस्तावित क्षेत्रफल 1884 हेक्टेयर है और इसकी लागत 1,500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे: 650 करोड़ रुपये का खर्च-
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े 10 जिलों में पांच स्थानों का चयन किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 532 हेक्टेयर है और इनके विकास पर 650 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे: 2300 करोड़ खर्च संभव-
नौ जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारे के लिए पांच स्थानों का चयन किया गया है, जिसका प्रस्तावित क्षेत्रफल 1,586 हेक्टेयर है और अनुमानित लागत 2,300 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: 320 करोड़ रुपये खर्च-
पांचवां और अंतिम एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। इसके चार जिलों में दो स्थानों को औद्योगिक केंद्रों के लिए चुना गया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 345 हेक्टेयर है और अनुमानित व्यय 320 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

108 गांव अधिसूचित-
यूपीडा द्वारा चिन्हित सभी 30 स्थलों से जुड़े 108 गांवों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस बीच, भूमि खरीद के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को 200 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

साथ ही, बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण की तर्ज पर जमीन खरीद के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश जारी किया गया है. जिला स्तर पर भूमि क्रय हेतु दरों का निर्धारण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।