UP News : यूपी के ये गांव होंगे मॉडल गांव, लगेगा ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

UP News : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II का लक्ष्य 2025 तक गांवों को आदर्श गांव बनाना है। ओडीएफ प्लस में चयनित राजस्व गांवों को उभरते, चमकते और उत्कृष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिले की 940 ग्राम पंचायतों में 1809 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 145 ग्राम पंचायतों के 237 राजस्व गांवों को मॉडलिंग के लिए 58.58 करोड़ रुपये दिए गए थे।

अब तक केवल 76 ग्राम मॉडल बनाए गए हैं। नये वित्तीय वर्ष में 448 ग्राम पंचायतों के 741 गांवों को पूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए 46 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. साथ ही 208 ग्राम पंचायतों के खाते में 25.25 करोड़ रुपये भेज चुकी है, लेकिन अभी भी अच्छी प्रगति नहीं हुई है. सरकार गांवों की सफाई के लिए खूब पैसा देती है, लेकिन प्रधानों और सचिवों की लापरवाही के कारण काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गांवों में सामुदायिक खाद एवं व्यक्तिगत खाद डिब्बे, एनएडीईपी, वर्मी एवं विंड्रो कंपोस्टिंग, कूड़ा कंटेनर, कूड़ा संग्रहण वाहन, सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र आदि स्थापित किए जाएंगे। प्लास्टिक और तरल कचरे का भी इसी तरह प्रबंधन किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति शौचालय का उपयोग करेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, नए पात्र परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जानी चाहिए।

पिछले वित्तीय वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के तहत चयनित 237 गांवों में से 47 पंचायतों में आरआरसी सेंटरों को जमीन नहीं मिली है, काम अभी भी चल रहा है. 47 गांवों को अभी तक आरआरसी सेंटर के लिए जमीन नहीं मिली है। ग्राम प्रधान व सचिव भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा 103 ग्राम पंचायतों में काम काफी देरी से चल रहा है। बुधवार को डीपीआर सचिवों के साथ बैठक की और सभी को दिसंबर तक काम पूरा करने का आदेश दिया

नए वित्तीय वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-दो के तहत 741 राजस्व गांवों (448 ग्राम पंचायत) को पूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए 46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 208 गांवों के खातों में 25.25 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. शैलेश ओझा, जिला सलाहकार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)