Ujjwala Yojana: उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लाभार्थियों को दीपावली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, पढ़े पूरी खबर

Ujjwala Yojana: दिवाली पर राज्य में उज्ज्वला योजना के 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर दिए जाएंगे। मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में मुफ्त सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दिवाली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी को पहले प्रचलित उपभोक्ता दर पर 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर दोबारा भरवाना होगा।

पांच दिनों के बाद तेल कंपनियों द्वारा सिलेंडर की राशि उपभोक्ता के आधार-प्रमाणित बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यह सुविधा उज्ज्वला योजना के एक ही कनेक्शन पर मिलेगी। दिवाली पर 2 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा.

मत्स्य पालन राजपत्रित सेवा संशोधित विनियमों पर सहमति

कैबिनेट ने सचिवालय स्तर पर पर्यटन का एक अतिरिक्त अनुभाग बनाने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मत्स्य राजपत्रित सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली को भी मंजूरी दे दी

मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किये जायेंगे

उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं। इनमें भौगोलिक असमानताओं के साथ-साथ रीति-रिवाजों, रहन-सहन, खान-पान और कला में भी काफी विविधता है। इन्हें संरक्षित करने के लिए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किये जायेंगे। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा संस्कृति विभाग, लखनऊ को भूमि आवंटित कर दी गयी है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संग्रहालय के लिए प्रस्तावित भूमि को एससी और एसटी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, जिस पर कैबिनेट ने कोई आपत्ति नहीं दी है। केंद्र सरकार प्रत्येक संग्रहालय के लिए 15 करोड़ रुपये देगी। राज्य सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा.

संग्रहालय में जनजातीय जीवन से जुड़ी जानकारी, फिल्में, पेंटिंग आदि को डिजिटल थिएटर में प्रदर्शित किया जाएगा। जनजातीय आउटलेट जनजातियों द्वारा तैयार उत्पाद बेचेंगे। संग्रहालय के लिए मिर्ज़ापुर के अतरैला पांडे गांव में 4.046 हेक्टेयर, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में 2.82 हेक्टेयर और महराजगंज के नौतनवा तहसील में 0.506 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी।

चार पॉलिटेक्निक और तीन आईटीआई को पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा

सरकार ने चार राजकीय पॉलिटेक्निक और तीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर चलाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी बैठक में इसे मंजूरी दे दी.

तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इनका संचालन निजी भागीदारी से किया जायेगा। कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर बाराबंकी, हरदोई, कन्नौज और सहारनपुर में नए पॉलिटेक्निक और प्रतापगढ़, मुरादाबाद और इटावा में नए आईटीआई के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद नए सत्र से पठन-पाठन शुरू हो जाएगा।