OPS बहाली को लेकर मोदी सरकार ने संसद में दिया ये जवाब, सरकारी कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, जाने पूरी.....
OPS New Update : लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारियों ने हाल ही में केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया था. मोदी सरकार की ओर से सोमवार को संसद में दी गई जानकारी ने ओपीएस की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.
सरकार ने निम्नलिखित उत्तर दिया
प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सांसद ए गणेशमूर्ति और ए राजा ने वित्त मंत्री से पूछा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली की मांग पर केंद्र सरकार का रुख क्या है। इस सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ''1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भारत सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है.''
एनपीएस को आकर्षक बनाया जाएगा
वित्त राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित और लागू की गई थी। तब से, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस में सुधार और उनके हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। वेतन+डीए मिलाकर सरकार का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया.
कर्मचारियों को पेंशन फंड चुनने का विकल्प दिया गया। सब्सक्राइबर्स को निवेश का पैटर्न चुनकर 2004-12 के बीच एनपीएस के भुगतान में देरी या गैर-भुगतान के लिए मुआवजा प्रदान किया गया था। एनपीएस में योगदान को आयकर की धारा 80 सी के तहत कर छूट के तहत लाया गया था। इसके अलावा, एनपीएस से बाहर निकलने पर एकमुश्त निकासी पर कर राहत सीमा 40% से बढ़ाकर 60% कर दी गई।
समिति एनपीएस का अध्ययन कर रही है
पंकज चौधरी ने बताया कि एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति एनपीएस की मौजूदा रूपरेखा और ढाँचे पर गौर कर रही है कि क्या इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है।
