Haryana Unauthorised Colony : हरियाणा सरकार द्वारा जारी चौथी कॉलोनी लिस्ट, इस लिस्ट मे भिवानी की तीन कॉलोनीयो को मिली मंजूरी
![Haryana Unauthorised Colony](https://timesofdiscover.com/static/c1e/client/108322/uploaded/c75cf3f3507a8762070cc8fcc721bb97.jpg)
भिवानी नगर परिषद ने 26 अनधिकृत कॉलोनियों का ड्राफ्ट मुख्यालय को भेज दिया है. तीसरी सूची में भिवानी की एक भी अनधिकृत कॉलोनी को मंजूरी नहीं दी गई। भिवानी शहर के 31 वार्डों की 53 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया जा रहा है। इनमें से केवल 26 कॉलोनियों के मानक पूरे कर कर मुख्यालय को भेजे गए हैं। इनमें से केवल तीन को ही मंजूरी मिली है.
पिछले एक दशक में भिवानी शहर का दायरा काफी बढ़ गया है। नये परिसीमन के बाद शहरी क्षेत्र के 31 वार्डों की सीमा का भी विस्तार किया गया है. कई कॉलोनियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें नगर परिषद द्वारा एक्सटेंशन कॉलोनियों के रूप में अधिकृत किया गया है। अधिकृत कालोनियों के आसपास कॉफी की नई कालोनियां भी अब विकसित हो गई हैं। वे अब काफी आबादी वाले हैं।
जहां लोगों को बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है. हालांकि, अनधिकृत कॉलोनियों में डी प्लान के तहत बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन नगर परिषद की सीमा में शामिल होने के बाद नगर परिषद अपने बजट से ही काफी काम कर सकेगी।
शहर की इन कॉलोनियों को अधिकृत करने की जरूरत है
शहर की राजीव कॉलोनी, सिटी स्टेशन क्षेत्र, लोहारू रोड की उत्तम नगर टिब्बा बस्ती, नई बस्ती, तोशाम बाईपास क्षेत्र की डाबर कॉलोनी, हांसी रोड की देव नगर कॉलोनी, जिला जेल के आसपास की कॉलोनी, कोंट रोड डॉग फार्म क्षेत्र की कॉलोनी, क्षेत्र इसमें न्यू डिफेंस कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, हुन्नामल प्याऊ, रोहतक रोड शामिल हैं।
भिवानी नगर परिषद के अंतर्गत तीन अनधिकृत कॉलोनियों को मंजूरी दी गई है। नियम पूरा करने वाली अन्य कॉलोनियों को भी जल्द से जल्द अधिकृत कराने का प्रयास किया जाएगा। जिन कॉलोनियों को मंजूरी मिल गई है, उनमें अब नगर परिषद की ओर से जल्द से जल्द विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
लोहारू रोड सहित शहर की अन्य अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के मुद्दे को लेकर सीएम के समक्ष मांग उठाई गई। भिवानी में 53 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, लेकिन तथ्य यह है कि उनमें से केवल तीन को ही अधिकृत किया गया है, यह ऊंट के मुंह में जीरा है। हमारी मांग है कि सभी अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया जाए, ताकि शहर में समान रूप से विकास कार्य हो सकें और लोगों को सुविधाएं मिल सकें।