Sports News Without Access, Favor, Or Discretion!

  1. Home
  2. BIG BREAKING

Haryana News: हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री के लिए खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान! अब घर का एक मुखिया इतनी खरीद सकता है जमीन

Haryana News:

Haryana News: जब बात आपकी जमीन की रजिस्ट्री करवाने की होती है, तो अक्सर लोगों को लम्बे कदमों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री के लिए लोगों को कई दिनों तक कमेटी और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें नागरिकों का बहुत सारा पैसा खर्च होता था और समय भी बर्बाद होता था। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस समस्या को देखते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने में आसानी होगी।

हरियाणा की 21 जिलों में बदलाव

हरियाणा सरकार ने यह निर्णय नहीं सिर्फ गुरुग्राम के लिए बल्कि उसकी 21 अन्य जिलों के लिए भी लिया है। इसके तहत, नए नियमों के अनुसार, तत्काल आवेदन को 10 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है, और ई-आवेदन को 100 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। यह सरलीकरण न केवल लोगों को समय बचाने में मदद करेगा, बल्कि उनके लिए खर्च भी कम होगा।

आवेदन प्रक्रिया में बदलाव

यह नए नियम आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाएंगे। अब लोग ई-आवेदन करके जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे और उन्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को यह आदेश सख्ती से लागू करने के लिए कहा है, जिससे सरकार के नियमों का पालन हो सके।

समय की बचत

इस नए नियम के तहत, आवेदन के प्रस्तावित 10 दिनों के अवधि के बाद भी जमीन का इंतकाल हो सकता है, जिससे लोगों को जमीन की मालिकाना कागजात मिलने में कम समय लगेगा। हरियाणा सरकार ने DRO (जिला रजिस्ट्रार कार्यालय) को सब रजिस्ट्रार की शक्तियां देने का निर्णय लिया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया को और भी स्मूद बनाया जा सकेगा।

हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री करवाने की प्रक्रिया में हुए इस महत्वपूर्ण बदलाव ने लोगों को बड़ी राहत दिलाई है। नए नियम न केवल समय की बचत करने में मदद करेंगे, बल्कि उनके लिए खर्च भी कम होगा और जमीन की रजिस्ट्री करवाने की प्रक्रिया सरल होगी। इसके अलावा, इसके तहत किये गए ई-आवेदन ने लोगों को अधिक सुविधाजनक और तेज़ तरीके से अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने में मदद की है। यह एक प्रगतिशील और सुविधाजनक कदम है जो हरियाणा सरकार ने अपनी नजरों में रखा है, जिससे नागरिकों को आसानी से उनकी मालिकाना कागजात मिल सकें।

Latest News

You May Also Like