Haryana News: अनुदानित कॉलेजों का अधिग्रहण करेगी सरकार, राज्य के 2500 कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
Haryana News: हरियाणा की बीजेपी सरकार अपने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में किया गया एक और वादा जल्द ही पूरा करने जा रही है. प्रदेश सरकार जल्द ही राजकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों का अधिग्रहण करेगी। राज्य में 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं जिनमें 2,500 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुदानित कॉलेजों को सरकार के अधीन लेने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण संघों के एक प्रतिनिधिमंडल को सुनने के बाद सरकार को निर्णय की जानकारी दी।
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण और ओएसडी वीरेंद्र सिंह दहिया से मुलाकात की.
अनुदान प्राप्त महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डाॅ. विकास चाहर ने उच्च शिक्षा मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा और राजेश खुल्लर को बताया कि इन 2,500 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन का 95 प्रतिशत अभी भी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
वेतन का मात्र पांच फीसदी हिस्सा कॉलेजों की प्रबंधन समितियां मुहैया कराती हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों का अधिग्रहण (टेकओवर) कर लिया है।
ऐसे में सरकार को अनुदान प्राप्त कॉलेजों को भी अपने अधीन ले लेना चाहिए. नॉन टीचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बिजेंद्र कादियान ने मंत्री और मुख्य प्रधान सचिव को बताया कि सरकार के अधीन नहीं होने के कारण कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अनुदानित कॉलेजों में कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है
प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक व गैर शिक्षक नेता डाॅ. सुदीप, डॉ. राजेश चौहान, रामकुमार, डाॅ. जीतेन्द्र श्योराण, डाॅ. मधु, डॉ. ललिता, डाॅ. रवीन्द्र पाल, डाॅ. बलवान और डॉ. प्रदीप श्योराण ने मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया को बताया कि अनुदानित कॉलेजों के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।
